Chiusura agevolata delle liti pendenti, servizio e domande
È aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
È aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari relative al secondo semestre 2022 a cura dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
La casa si conferma bene rifugio per eccellenza per le famiglie Italiane e l’investimento immobiliare la forma più sicura di tutela dei risparmi dei cittadini.
Nell'ambito della sessione dell'anno 2022 di partecipazione e liquidazione sono emersi casi di controparti commerciali che hanno richiesto, per il tramite del relativo utente del trasporto, il riconoscimento di OGdS…
Nella giornata mondiale dei diritti dei consumatori si è svolto ieri a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'evento “Consumatori e Transizione energetica”, organizzato…
Arrivano le prime sentenze dei Giudici Tributari sulla questione dei rapporti tra Consorzi di Bonifica, Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato e contribuenti, e le indicazioni sono positive.
L’uso sempre più frequente degli smartphone per accedere al proprio conto corrente, ha favorito la crescente diffusione di applicazioni malevole, in grado di superare i controlli di sicurezza degli antivirus…
Con un esposto alla Procura della Repubblica competente, l’associazione Codici interviene a difesa delle vittime della cosca “Società Foggiana” smantellata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, che,…
Il Consiglio dell’Autorità ha approvato (delibera n. 36/23/CONS) la proroga fino a giugno 2024 della sperimentazione, avviata con delibera n. 290/21/CONS, del riconoscimento delle agevolazioni economiche, pari al 50% del…
L’INPS rende note le istruzioni per accedere alla pensione anticipata c.d. “opzione donna”, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (L.197/2022).